कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार द्वारा अब तक के सबसे बड़े कैंपेन के तहत पहले ही दिन 1.8 लाख से अधिक पेंशनभोगियों ने अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) बनवा लिए हैं। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 1 से 30 नवंबर तक भारत भर के 800 शहरों और जिलों में तीसरा और सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र कैंपेन शुरू किया।
रेलवे से डाकघर तक
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, “यह अब तक का सबसे बड़ा DLC कैंपेन है।” शुक्रवार शाम तक कुल 1.81 लाख DLC तैयार की गईं। यह कैंपेन देश के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले सभी पेंशनभोगियों तक पहुंचने के लिए सीजीडीए, दूरसंचार विभाग, रेलवे, UIDAI और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसके अलावा, “19 बैंक, 785 जिला डाकघर और 57 कल्याण संघ” भी महीने भर चलने वाले कैंपेन में सहयोग करेंगे।
डिजिटल सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा
मंत्रालय ने कहा कि इस कैंपेन का उद्देश्य “चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का उपयोग करके पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देना” है। साथ ही कहा गया कि कैंपेन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्रालय ने कहा, “बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए चेहरे की पहचान को अधिक सहज और सुविधाजनक बना दिया गया है और इसका उपयोग एंड्रॉइड के साथ-साथ आईओएस पर भी किया जा सकता है।”
घर बैठे हो जाएगा काम
यह टेक्नोलॉजी घर बैठे ही स्मार्टफोन कैमरे का उपयोग करके चेहरे के स्कैन द्वारा पेंशनभोगी की पहचान करने में सक्षम बनाती है, जिससे DLC जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और इसके लिए उन्हें बैंक या डाकघर जाने की आवश्यकता नहीं होती। UIDAI के फेस रिकग्निशन एप्लीकेशन का उपयोग कर पेंशनभोगियों को डिजिटली सशक्त करना ध्येय है।
पिछले साल प्राप्त हुए थे इतने DLC
जून में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी-आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने वाले ईपीएस पेंशन भोगियों की संख्या में तीन गुना से अधिक की वृद्धि देखी, जो कि 2022-23 में 2.1 लाख से बढ़कर 2023-24 में 6.6 लाख तक पहुंच गई है। EPFO ने कहा कि 2023-24 में 6.6 लाख फेशियल स्कैन-आधारित DLC वर्ष के दौरान प्राप्त कुल DLC का लगभग 10 प्रतिशत है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पेंशनभोगियों से कुल मिलाकर लगभग 60 लाख DLC प्राप्त हुए थे।
